ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004–05 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ “ਆਤਮਾ” ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ—ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 90% ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 10% ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲ ਕੇ 60% ਰਾਜ ਤੇ 40% ਕੇਂਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।