ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।  ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NCERT ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ।”  

 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NCERT ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।