SC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2018 ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਜ਼ੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਾਇਕ (Quadriplegic) ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ PEG ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (CAN) ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬੈੱਡ ਸੋਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀ।

ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CAN ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।