H-1B Visa Rules 2026 : ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

H-1B Visa Rules 2026 : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

• H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ (Pause) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 2,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ।
• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ।
• ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ OPT ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ H-1B ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ:

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ H-1B ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣ।

ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ:

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ:

• ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, H-1B Visa Rules 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।