ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ, ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026” ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫਰਕ

2008 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੂਲ “ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ” ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ “ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਿਲ, 2025” ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।