Nirav Modi ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। Nirav Modi News ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ FZE ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 38.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read Also :- CM Mann Viral Video Case: ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਧ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ 2018 ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

Nirav Modi News ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ Nirav Modi News ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।