Ranchi Student Protest: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, JPSC-JSSC Exams ਰੱਦ, CID ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ JSSC-CGL Exam ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ TDPL ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ JPSC-JSSC Protest ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

JSSC-CGL Exam ਰੱਦ

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ JSSC-CGL Examination ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ TDPL (TSR Data Processing Private Limited) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CID Probe ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ।

14ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਰੱਦ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 14th JPSC Civil Services Examination ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ JSSC-CGL ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ JPSC Recruitment Exams ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

TDPL ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ TDPL ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ TDPL ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ Recruitment Reform Panel ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਨੇ ਲੰਬੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ Hunger Strike ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ।

ਮਹਤੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।

ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ JSSC-CGL Exam ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ JSSC-CGL ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Paper Leak ਅਤੇ Exam Irregularities ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।