US Green Card Rules 2026: ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "Public Charge Rule" ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭ (Public Benefits) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Green Card ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Permanent Residency) ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ Public Charge Rule?

Public Charge Rule ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ Green Card Application ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• Food Stamps (SNAP)
• Medicaid
• Housing Vouchers
• ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ:

• ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ।
• ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

Immigrant Rights Groups ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read Also :- US Tariff Threat: ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਣਗੇ।
• ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?

ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• Green Card ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ
• ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ
• Food Stamps ਜਾਂ Medicaid ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
• ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ Housing Assistance ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ Green Card ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਨਹੀਂ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ Green Card ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਆਮਦਨ
• ਉਮਰ
• ਸਿਹਤ
• ਸਿੱਖਿਆ
• ਨੌਕਰੀ
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ Green Card ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

• Green Card ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ।

• Public Charge Rule ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
• Food Stamps, Medicaid ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ।
• ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ।
• ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ।
• ਲੱਖਾਂ Green Card Applicants ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।