ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫ਼ਤਰ (OFAC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ “ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ 12 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੁੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।