US Citizenship Act: ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (Executive Order) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸੋਧ (14th Amendment) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ?

20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ Executive Order 14160 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,

• ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ,

ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ "Jurisdiction" ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

Read Also :- School Bomb Threat: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• 14ਵਾਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (U.S. Jurisdiction) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾ?

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਜੱਜ ਸਹਿਮਤ ਸਨ:

• ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ

• ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ

• ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ

• ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ

ਜਦਕਿ:

• ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ

• ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ

• ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ

ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?

ਟਰੰਪ ਦੇ Executive Order ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ:

• ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

14ਵਾਂ ਸੋਧ (14th Amendment) ਕੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸੋਧ 1868 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

• ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ।

• ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ।

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ:

• ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

• ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।

• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।