Anti-Sacrilege Law ‘ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

Anti-Sacrilege Law: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।

13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

3 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੰਥਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।