Bikram Singh Majithia Case: FIR 91 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ Bikram Singh Majithia ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 91 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Bikram Singh Majithia ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- CM Mann Video Row: Lab Report ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਪੱਖ, AI ਜਾਂ Editing ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਨਿਊ ਸਥਿਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ "ਟਾਈਗਰ ਅਭੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ Bikram Singh Majithia ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।