CM Mann Video Row: Lab Report ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਪੱਖ, AI ਜਾਂ Editing ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ CM Mann Video Row ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਡਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM Mann Video Row ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜ-ਵਾਰਪਿੰਗ, ਟੈਂਪੋਰਲ ਮੋਰਫਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਐਡਿਟਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨੇ CM Mann Video Row ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।