Punjab High Court Desilting Order: ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। Punjab High Court Desilting Order ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਸੱਤ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। NGT ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ Punjab High Court Desilting Order ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Punjab High Court Desilting Order ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।