ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।