ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ: 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਹੇਠ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜावे। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਘੱਟਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਈਏਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, H-1B ਕਾਮਿਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਸਭ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੋਲ, TPS (ਅੱਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ) ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪੈਰੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।