ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ AAP ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ—ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ–2026’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016, 2018, 2025 ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 44 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ—ਜੋ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 83 ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਏ, 37 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 102 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।

ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।