ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ — ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ — ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ मुताबिक, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਵ੍ਹਿਪ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ, ਜਦਕਿ ਅਪੀਲ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2010 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।