FIR Download Fee News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਹੁਣ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫੀਸ

FIR Download Fee News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ "ਸਾਂਝ" ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।