Ethanol Blended Petrol ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ Ethanol Blended Petrol ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਸ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਲੋਕਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ E20 ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Read Also: Nepal Floods: ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਸੇ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਬਚਾਅ ’ਚ ਜੁਟੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

E20 Petrol ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?

E20 ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਾਤਰਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Ethanol Blended Petrol ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।