600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ IAS ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, CBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ IDFC Bank Fund Scam ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

CBI ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read More: Bharat Bhushan Tiwari Encounter Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

IDFC Bank Fund Scam ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ CREST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤੱਥ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

IDFC Bank Fund Scam ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ CBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ IDFC Bank Fund Scam ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।