Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: CEC Gyanesh Kumar ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Supreme Court ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ Special Intensive Revision (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ Special Intensive Revision ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਫੈਸਲੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, Supreme Court ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ CEC ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read Also: Bathinda Murder: ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

CEC Gyanesh Kumar ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ SIR ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ Supreme Court ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।