Supreme Court ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ

ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ, ਰੀ-ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸੰਦਰਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also :- ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕਬੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਥਾਤ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।