ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

CJP ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CJP ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਦੁਪਹਿਰ ਦੌਰਾਨ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। CJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ VP ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read Also :- NEET 2026 Paper Leak Protest: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਆਮ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NTA ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NTA ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।