Former PM Manmohan Singh: ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਬੰਦ, ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

• ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 11 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Read Also :- Pharmacy Paper Leak: ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੋਕ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਰੋਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ:

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2015 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
• ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
• ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
• ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
• ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ।