Pharmacy Paper Leak: ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ Pharmacy Paper Leak ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ (Pharmacy Officer) ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read Also :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
• ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ:

• 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼
• 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ

ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 16 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ:

• ਆਰਟੀਕਲ 14 – ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
• ਆਰਟੀਕਲ 16 – ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ:

• ਕੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੈਧ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ?
• ਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?
• ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?