Paternity Leave Law: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Raghav Chadha ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ Paternity Leave (ਪਿਤਾ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ‘ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨਿਫਿਟ ਐਕਟ, 1961’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਡਨ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।