CJP ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CJP ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

CJP ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ FIRs ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ CJP ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

Read Also: Amritsar ’ਚ AAP Protest: Tarun Chugh ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ?

CJP ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਸਦੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।