Punjab Government Employees Strike: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3% DA ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ?

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3% DA ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ?

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ?

ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।