Mohali High Court : 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਟੀਮ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
• Forest Conservation Act, 1980 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ (Principal Chief Conservator of Forests) ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also :- NEET 2026 Paper Leak Protest: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।

ਕਿਹੜੇ 16 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ:

• ਕਰੋਦਨ
• ਨੱਡਾ
• ਪਾਰਚ
• ਸਿਆਂਖ
• ਮਾਜਰੀਆਂ
• ਛੋਟੀ ਨਾਗਲ
• ਬੜੀ ਨਾਗਲ
• ਪੈਰੋਲ
• ਸਿਸਵਾਂ
• ਪਾਲਨਪੁਰ
• ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ
• ਦੁਲਵਾਨ
• ਬੁਰਾਣਾ
• ਗੋਚਰ
• ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ
• ਤਾਰਾਪੁਰ
• ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

• ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।