Patiala Lathicharge Case: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੂ-ਮੋਟੋ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 2600 ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।