Punjab Farmer News: FCI Wheat Quality Norms ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026–27 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCI ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 80% ਤੱਕ ਚਮਕ ਦੀ ਕਮੀ (lustre loss) ਅਤੇ 6% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, FCI ਸਿਰਫ 6% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, FCI ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ FCI ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 69% ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ FCI ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।