Toll Tax Hike: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ, ਹਾਈਵੇਅ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

NHAI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ (LMVs) ਲਈ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਰੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰੀਕੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੌੜ, ਰੋਮਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Read Also :- Trump Warns Iran Again : ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ

• ਘੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖਰੜ-ਲੁਧਿਆਣਾ, NH-5)
• ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ-ਹਰੀਕੇ-ਫਰੀਦਕੋਟ-ਬਠਿੰਡਾ, NH-15)
• ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਅਬੋਹਰ-ਸੀਤੋ ਗੁਣੋ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ)
• ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਮੌੜ-ਰੋਮਾਣਾ ਮੰਡੀ, NH-254)
• ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਤਪਾ-ਬਠਿੰਡਾ, NH-7)
• ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਮਲੋਟ-ਅਬੋਹਰ ਬਾਈਪਾਸ-ਸਾਧੂਵਾਲੀ, NH-7)
• ਕਾਲਾਝਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ, NH-64)
• ਪੇਇੰਡ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਸੰਗਰੂਰ-ਦੋਗਲ ਕਲਾਂ, NH-52)

ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

NHAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਲਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ Wholesale Price Index (WPI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1.641 ਲਿੰਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।