Supreme Court Order: ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ (Premature Release) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ National Legal Services Authority (NALSA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:

• ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ।
• ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (Eligibility Criteria) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
• "Terminal Illness" (ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਤ State Legal Services Authorities (SLSA) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।

Read Also :- Stock Market Today: ਆਈਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, HCL Tech ਅਤੇ Infosys ਚਮਕੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ:

• ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Digital Infrastructure) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ (Capacity Building) ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Compliance Affidavit ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

NALSA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

National Legal Services Authority (NALSA) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ:

• 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

NALSA ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਫੀਸਦੀ Occupancy Rate ਸੀ।

ਭੀੜ ਕਾਰਨ:

• ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
• ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ:

• ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।