Illegal Hoardings 'ਤੇ Punjab and Haryana High Court ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, Zirakpur ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ (Illegal Hoardings) ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲ Arjun Shukla ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ Supreme Court of India ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।