Justice Ashwani Kumar Mishra ਨੇ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ Chief Justice ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼?

ਇਹ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ?

ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

Read Also: Hajipur Murder: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦ?

ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਸ਼ਿਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

Justice Ashwani Kumar Mishra ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ?

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ Justice Ashwani Kumar Mishra ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।