Rajbir Ghuman CBI Questioning: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਦੂਜੀ ਵਾਰ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੰਮਣ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ 16 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਲਗਭਗ 40 ਸਵਾਲ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

CBI ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ?

ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼

CBI ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ CMO ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।