Punjab Drugs News: 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ HC ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Drugs And Drug Peddlers ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ Legal Notice

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Legal Notice ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Contempt Petition ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also :- Nabha ’ਚ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ, Divers ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Drug Abuse ਅਤੇ Drug Peddling ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ 2018 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।