Punjab DSP Reinstated: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

DSP Gursher Singh Sandhu ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Read Also: Punjab Politics: BJP ਦਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, Transfer Posting Racket ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।