Punjab Politics: BJP ਦਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, Transfer Posting Racket ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। BJP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “cash-for-transfer-posting” ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕਥਿਤ “ਰੇਟ ਕਾਰਡ” ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ Punjab Transfer Posting Racket ਦਾ ਦੋਸ਼?

BJP ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ Officer on Special Duty (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ED ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ FIR ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

BJP ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read Also: Gurdaspur Police Constable Attack: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭੈਣ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ cognisable offence ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ?

ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

BJP ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

High Court ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। BJP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ Public Interest Litigation (PIL) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “institutional” ਅਤੇ “organised” corruption ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ cash-for-transfer, cash-for-policy ਅਤੇ tender ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PIL ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

BJP ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸਵਾਲ

BJP ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ collection network ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ “kingpin” ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

BJP ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

BJP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?

BJP ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CBI, ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਕਥਿਤ ਰੋਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ BJP ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

Punjab Transfer Posting Racket ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ BJP ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BJP ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ Punjab Transfer Posting Racket ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।