Punjab Haryana Healthcare : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ (ICU) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ICU ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 3,665 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ 2,050 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,877 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।