Punjab Police Cyber Cell: 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 29 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 356(2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ GB Realty Group ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪਾਰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ?

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Ontario ਵਿੱਚ OSAP ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ Ontario Student Assistance Program (OSAP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ Ontario Provincial Police (OPP) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OSAP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਫਰਮ KPMG ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ OSAP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2024-25 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ OSAP ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ OSAP ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ OSAP ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।