Punjab Sacrilege Bill Challenged: ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 43 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ” (Concurrent List) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ 17 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(3) ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।