Punjab Vigilance Bribery Case: ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ CBI ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਰੰਡਰ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ Punjab Vigilance Bribery Case ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪੀ ਰਾਣਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮਲੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ Samsung Galaxy Z Fold ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਇਲ ਭਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।