Law against Sacrilege : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ SGPC ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, CCTV ਕੈਮਰੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ” ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।