Agampur Bridge Mining Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਗਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ PWD ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੁਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।