Beant Singh Assassination Case: ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ (Beant Singh Assassination Case) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।