CM Bhagwant Mann vs Akal Takht: ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ, ‘ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਚਾਹੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ—ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਬੀੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਥਕ ਵਰਗ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।