ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ (BSF) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

'ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।

Read Also :- Gurdaspur 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਲਾਵਾਰਿਸ" ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਿਆਲਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ

ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਲਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।