High Court ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ, ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ 14.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ 14,79,284 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪੂਰਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਸੋਈਏ, ਨੌਕਰਾਨੀ, ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Read Also:- Stock Market Today: ਆਈਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ, ਸੈਂਸੈਕਸ 546 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 24,300 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ Future Prospects (ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ) ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ 55 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ—

• ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਖ਼ਰਚ: 18,000 ਰੁਪਏ

• ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ: 18,000 ਰੁਪਏ

• ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਨੇਹ (Parental Consortium): 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ ਨੂੰ 48,000 ਰੁਪਏ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 14,79,284 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।